भारत में कितने हाईकोर्ट है और कहां कहां है List of High Courts in India

Bharat Mein Kitne Highcourt Hai: क्या आप जानते हैं कि संविधान के मुझे 214 सोने का प्रतीक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति देश में हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय के पास होती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं और यह कहां पर स्थित है इनको कब स्थापित किया गया था| यदि आपको इन सभी बातों के बारे में जानकारी नहीं है या फिर आप Bharat Mein Kitne Highcourt Hai के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अब तक बने रहे|

Bharat Mein Kitne Highcourt Hai

भारत में कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय (High Court) हैं। ये राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के स्तर पर न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत हैं। उच्च न्यायालय राज्यों में न्यायिक विभाग के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नेतृत्व किए जाते हैं और वे राज्य के न्यायिक संगठन के प्रमुख होते हैं।

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भारत की सभी उच्च न्यायालयों की सूची

न्यायालय का नामस्थापना  
इलाहाबाद हाई कोर्ट  17 मार्च 1836
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट1 जनवरी 2019  
मुंबई हाई कोर्ट14 अगस्त 1862  
कोलकाता हाई कोर्ट  1 जुलाई 1862
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट1 नवंबर 2000  
दिल्ली हाईकोर्ट31 अक्टूबर 1966  
गुवाहाटी हाई कोर्ट1 मार्च 1948  
गुजरात हाई कोर्ट  1 मई 1960
हिमाचल हाई कोर्ट25 जनवरी 1971  
जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट             26 मार्च 1928
झारखंड हाई कोर्ट                              15 नवंबर 2000
कर्नाटक हाईकोर्ट                            1884  
केरल हाई कोर्ट                                  1 नवंबर 1956  
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट                            2 जनवरी 1936
मद्रास हाई कोर्ट                                    15 अगस्त 1862
मणिपुर हाई कोर्ट                          25 मार्च 2013  
मेघालय हाई कोर्ट                                    23 मार्च 2013
उड़ीसा हाई कोर्ट                                    3 अप्रैल 1948  
उड़ीसा हाई कोर्ट                                   3 अप्रैल 1948
घटना हाई कोर्ट                                2 सितंबर 1916  
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट                      15 अगस्त 1947  
राजस्थान हाई कोर्ट                             21 जून 1949
सिक्किम हाई कोर्ट                                 16 मई 1975
तेलंगाना हाई कोर्ट                                    1 जनवरी 2019
त्रिपुरा हाई कोर्ट                                           26 मार्च 2013  
उत्तराखंड हाई कोर्ट                                     9 नवंबर 2013
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा शक्तियां

वर्तमान में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र तथा शक्तियाँ प्राप्त हैं-

  • प्रारंभिक क्षेत्राधिकार
  • न्यायादेश (रिट) क्षेत्राधिकार
  • अपीलीय क्षेत्राधिकार
  • पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार
  • अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
  • अभिलेख का न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है| उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद की जाती है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है|



न्यायाधीशों का कार्यकाल

15 संविधान संशोधन 1963 के अनुसार कोई न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर कार्य करता रहता है| हालांकि वह अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो जाता है|

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उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन (Salary)

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000/- प्रतिमा तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,00/- प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है|

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत हाई कोर्ट का गठन किया जाता है वही भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है| आपको बता दें कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है चीफ जस्टिस की नियुक्ति व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं|

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हाईकोर्ट के मामले में संविधान क्या कहता है

भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 इस बात का समर्थन करता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। यह आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासियों की उपयोगिता के लिए बनाई गई थी। आपको बता दें कि जहां देश में सुप्रीम कोर्ट प्रमुख है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में हाई कोर्ट राजधानी है।

जिस तरह शिकायतकर्ता निष्पक्षता नहीं बरतने पर निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक का प्रलोभन देते हैं। इसी प्रकार, यदि कोई गणमान्य व्यक्ति उच्च न्यायालय के फैसले से नाखुश है, तो वह स्वागत मामले को उच्च न्यायालय में ले जा सकता है।

FAQ’s Bharat Mein Kitne Highcourt Hai

भारत का 25 व उच्च न्यायालय कौन सा है?

आंध्र प्रदेश न्यायालय भारत का 25 वा उच्च न्यायालय हैं|

भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं?

भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है|

भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है?

सिक्किम न्यायालय भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है|

भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है?

इलाहाबाद हाईकोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है|

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