E- Governance Kya Hai? इसके प्रकार, लाभ वविशेषताएं

E Governance Kya Hai : यदि आपने e-governance शब्द सुना है लेकिन आपको इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है और आप इस विषय में सभी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि यह गवर्नेंस के द्वारा सरकारी योजनाओं की सूचना सरकारी दस्तावेज की ऑनलाइन उपलब्धता हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं| सरकार कहीं पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके नागरिकों तक अपनी सेवाएं हो जाती हैं इसी क्रम में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना शामिल है| इन गवर्नेंस का सबसे अच्छा उदाहरण डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को माना जाता है| यदि आप E Governance Kya Hai बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे आर्टिकल के माध्यम से इस विषय में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं|

E Governance Kya Hai

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“ई-गवर्नेंस” (e-governance) एक शब्द है जो “इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस” के छोटे रूप में जाना जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार द्वारा तकनीकी उपकरणों, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके जनता के साथ संचार करने और सरकारी सेवाओं और योजनाओं को प्रबंधित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

ई-गवर्नेंस का उद्देश्य आम जनता को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने और सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभों को व्यापक तौर पर पहुंचाने का सुनिश्चित करना होता है। इसमें तकनीकी उपकरणों, इंटरनेट, डिजिटल सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग सरकारी सेवाओं को आधुनिकीकृत करने और जनता के लिए समय और खर्च को कम करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता है।

E Governance के माध्यम से, लोग अब इंटरनेट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन निपटा सकते हैं और सरकारी विभागों से संबंधित अन्य डिजिटल सुविधाएं उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल सरकारी प्रक्रियाएं सरल होती हैं बल्कि लोगों को समय और प्रयास बचाने की भी सुविधा होती है।

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गवर्नेंस की श्रेणियां

गवर्नेंस (Governance) की श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

  • राजनीतिक गवर्नेंस (Political Governance): यह श्रेणी राजनीतिक संस्थाओं और नेताओं के माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित करने से संबंधित है। यह शासन की प्रक्रिया, नेताओं का नेतृत्व, सरकारी नीतियों का निर्धारण, चुनाव व्यवस्था आदि पर केंद्रित होती है।
  • सामाजिक गवर्नेंस (Social Governance): यह श्रेणी समाज में समाजिक न्याय, भागीदारी, समाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक समरसता, समाजिक समरस्ता आदि के प्रशासनिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है।
  • आर्थिक गवर्नेंस (Economic Governance): इस श्रेणी में आर्थिक विकास, आर्थिक नीतियां, बजट प्रबंधन, अर्थव्यवस्था के संचालन और वित्तीय प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल होते हैं।
  • न्यायिक गवर्नेंस (Judicial Governance): यह श्रेणी न्यायिक प्रक्रियाओं, कानूनी न्याय, अदालती प्रणाली, क़ानूनी सुधार और न्यायिक निर्णयों के विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है।
  • प्रशासनिक गवर्नेंस (Administrative Governance): यह श्रेणी सरकारी संगठनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के विकास, संचालन और सुधार पर जोर देती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी नीतियों का अनुपालन और कार्यवाही सही और समयबद्ध रहती है।
  • विश्वास गवर्नेंस (Trust Governance): यह श्रेणी लोगों के विश्वास और न्यायेन्द्रियता को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित होती है। एक सशक्त और विश्वासयोग्य गवर्नेंस व्यवस्था समाज के भरोसे का कायम रखती है।
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E-Governance पोर्टल दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाएं

ई-गवर्नेंस (E-governance) पोर्टल द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाएं भारत सरकार द्वारा नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध की जाने वाली शासन सेवाओं को संचालित करने का एक माध्यम है। ये सेवाएं नागरिकों को सरकारी कार्यों को आसानी से पूरा करने का अवसर प्रदान करती हैं और उन्हें समय और श्रम बचाने में मदद करती हैं।

कुछ प्रमुख ई-गवर्नेंस पोर्टल और उनकी दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाएं निम्नलिखित हैं:

  • आधार (Aadhaar) पोर्टल: यह पोर्टल आधार कार्ड संबंधित सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि आधार कार्ड डाउनलोड, आधार कार्ड में सुधार, आधार कार्ड स्थानांतरण, आधार नंबर को बैंक खाते
  • डिजिटल इंडिया (Digital India) पोर्टल: यह पोर्टल विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए एक सामान्य पहचान है। इसमें नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करने की सुविधा मिलती है।
  • इनकम टैक्स इंडिया (Income Tax India) पोर्टल: इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, टैक्स भुगतान कर सकते हैं और अन्य इनकम टैक्स संबंधित सेवाएं ले सकते हैं।
  • पासपोर्ट सेवा (Passport Seva) पोर्टल: इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक पासपोर्ट आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।
  • डिजिटल राशन कार्ड (Digital Ration Card) पोर्टल: यह पोर्टल राशन कार्ड संबंधित सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि नए राशन कार्ड के लिए आवेदन, राशन कार्ड की सुधार, राशन कार्ड सूची में नाम खोजना आदि।
  • मानकीकरण (MCA21) पोर्टल: यह पोर्टल कंपनी नियमित बनाने और संचालित करने संबंधी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि कंपनी पंजीकरण, वर्तमान स्थिति की जाँच, विभिन्न रिपोर्ट्स का डाउनलोड करना आदि।

इसके अलावा भी अनेक सरकारी विभाग और योजनाएं अपने अलग-अलग ई-गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से अपनी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करते हैं। ये पोर्टल नागरिकों को बिना किसी पेपरवर्क के सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का माध्यम बनाते हैं।

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गवर्नेंस में बाधाएं

  • पूंजी की मांग
  • समाज का यथास्थिति या तकनीक से दूरी
  • कानूनी ढांचे की परिपक्वता
  • प्रशासनिक ढीलापन
  • तकनीक के स्तर पर बाधाएं
  • सुविधाओं की दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच नहीं
  • जनता में जागरूकता की कमी
  • भौगोलिक स्थिति में भिन्नता |

E- Governance की विशेषताएं

गवर्नेंस (शासन) विशेषताएं सरकारों या प्रशासनिक निकायों की एक प्रणाली को संदर्भित करती है, जिसका उद्देश्य समाज के लाभ के लिए समान और पारदर्शी निर्णय लेना है। अच्छी गवर्नेंस के कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • अच्छी गवर्नेंस संरक्षणता और अधिकारों का पालन को प्राथमिकता देती है, जिससे न्याय और समानता के मूल्यों का सम्मान किया जाता है। इससे समाज के सभी वर्गों के लोगों का विकास होता है और सामाजिक जगह मिलती है।
  • अच्छी गवर्नेंस खुलेपन और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करती है। सरकारी निर्णयों को संबंधित पक्षों और जनता के साथ साझा किया जाता है ताकि सामान्य लोग उन पर प्रभाव डाल सकें और निर्णय लेने की प्रक्रिया खुली रहे।
  • अच्छी गवर्नेंस सामर्थ्य को सुनिश्चित करती है ताकि सरकार समाज के समस्त मुद्दों का समाधान करने में सक्षम हो। इसमें सरकारी निकायों की जिम्मेदारियों का स्पष्टीकरण और खाताबंदी भी शामिल होती है।
  • अच्छी गवर्नेंस में, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नैतिकता, ईमानदारी, और ईमानदारी को बढ़ावा दिया जाता है। वे लोगों के हित में कार्रवाई करते हैं और ब्रिबरी या दलाली जैसी अनैतिक आचरण से बचते हैं।
  • अच्छी गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक क्षमता में सुधार करना है। सरकारी प्रक्रियाओं को आसान, तेज़, और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए तकनीकों और अद्यतन उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
  • अच्छी गवर्नेंस में, जनसंपर्क और जनभागीदारी को महत्व दिया जाता है। सरकार ने लोगों के बीच संपर्क बनाए रखने और उनकी राय और सुझावों को समझने के लिए नियमित माध्यम स्थापित किए जाते हैं।
  • अच्छी गवर्नेंस में, सरकार के प्रति अदालती बाध्यता का पालन किया जाता है। यदि सरकार कोई गलत कदम उठाती है, तो उसे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से खारिज किया जा सकता है।
  • अच्छी गवर्नेंस के अंतर्गत ये विशेषताएं शामिल होती हैं, जो राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को न्यायपूर्वक और संवेदनशील बनाती हैं, जिससे समाज का विकास सही दिशा में हो सके।
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गवर्नेंस के लाभ

  • ई गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन हुआ है|
  • इससे लाखों कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है|
  • ई गवर्नेंस के माध्यम विभिन्न सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है|
  • शासन से समय व धन की बचत होती है पहले अधिकतर कार्य काफी फाइलों पर आधारित होते थे जिससे समय और धन दोनों के खर्च होता था|
  • सरकार को सभी प्रकार के आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं|
  • इससे भ्रष्टाचार कम होता है बिचौलियों में दलाल बीच में नहीं आ पाते हैं|
  • इसके द्वारा नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाते हैं|
  • ई गवर्नेंस से सुशासन को बिल मिलता है|
  • ई गवर्नेंस के माध्यम से कार्य सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार आता है|
  • इसमें कंप्यूटर आधारित इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कार्य होते हैं जिससे समय में धन दोनों की बचत होती है|
  • इसमें जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता संवाद बढ़ता है|

FAQ‘s

ई गवर्नेंस से क्या फायदा है?

भ्रष्टाचार कम होता है खुला बनाता है सरकार में विश्वास बढ़ता है बिचौलियों या दलाल बीच में नहीं आते हैं|

ई गवर्नेंस का क्या महत्व है?

ई गवर्नेंस का अभिप्राय सरकारी विभागों और उनकी संस्थाओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जनता को सूचना की पहुंच प्रदान करना है|

भारत में वर्ष की शुरुआत कब हुई?

सन 2006 में भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई|

भारत में गवर्नेंस की शुरुआत किसने की?

भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने की|

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